अबदेखि कक्षा ९ मा मात्र रजिस्ट्रेसन फाराम भरे पुग्छ । माध्यमिक तहमा कक्षा ९ र कक्षा ११ मा दोहोरो रजिस्ट्रेसन फाराम भराउने गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले माध्यमिक तहमा कक्षा ९ मामात्र रजिस्ट्रेसन फाराम भर्न प्राविधिक अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । “मेरो अध्यक्षतामा समिति गठन भएको छ । त्यसले अध्ययन गरिरहेको छ” उनले भने, “समितिको सिफारिसपछि कक्षा ९ मा मात्र रजिस्ट्रेसन फाराम भराइने छ । त्यसपछि कक्षा ११ मा रजिस्ट्रेसन फाराम भर्नुपर्ने छैन, एउटै रजिस्ट्रेसनले कक्षा १२ सम्म काम गर्नेछ ।”
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत साता कक्षा ११ का लागि रजिस्ट्रेसन फाराम भर्नका लागि कात्तिक मसान्तसम्मको समयावधि दिएर सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । बोर्डका अध्यक्ष डा. शर्माले औपचारिक निर्णय हुन बाँकी भएकाले यसपटक कक्षा ११ का विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ र २०८० सालदेखि कक्षा ११ का विद्यार्थीले सो भर्नु नपर्ने बताए ।
सरकारले कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाइसकेकोले एउटै तहभित्र दुईपटक रजिस्ट्रेसन फाराम भर्नु उपयुक्त नहुने माग निकैअघिदेखि गरिँदै आएको थियो । कक्षा १० को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले केही वर्षअघि यससम्बन्धी प्रस्ताव पनि बोर्डमा लगेको थियो तर बोर्डले आफूले गरिरहेको आम्दानी रोक्ने ‘अप्रिय’ निर्णय गर्न चाहेन र सो प्रस्ताव सिधै अस्वीकृत गरिदिएको थियो । अब माध्यमिक तहमा एकपटकमात्र रजिस्ट्रेसन फाराम भर्ने निर्णयबाट कम्तीमा २० करोड रुपियाँ बोर्डले गुमाउनु पर्ने हुन्छ तर विद्यार्थीले निकै ठूलो राहत पाउने छन् ।
विद्यालय कोड एउटै
अबदेखि विद्यालयको कोड नम्बर पनि एउटै कायम गरिने भएको छ ।
हाल शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले एउटा कोड तथा कक्षा १० र १२ का परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले फरक कोड निर्धारण गर्दै आएका छन् ।
बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले विद्यालय कोडमा एकरुपता कायम गर्न लागिएको बताउँदै त्यसो हुँदा निकै सहज हुने बताए ।
एसईई केन्द्रमा
यसपटक पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारले नपाउने भएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केही दिनअघि एसईईको सन्दर्भमा कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । सो कार्यतालिकामा आवेदन फाराम छपाइ गर्ने अवधिदेखि परीक्षाको नतिजा र पूरक परीक्षा सञ्चालनको अवधिसम्म सार्वजनिक गरिएको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष डा. शर्माले शिक्षा ऐनमा प्रदेश सरकारलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने व्यवस्था नरहेकोले आफूहरुले मौजुदा कानुनअनुसार नै परीक्षासम्बन्धी कार्य अगाडि बढाएको तर्क गरे । “प्रश्नपत्र तयार गर्ने र नतिजा प्रमाणिकण गर्ने जिम्मेवारी बोर्डकै हो” उनले भने, “यी बाहेकका परीक्षासम्बन्धी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको हुनेछ ।” edupatra
-1730172087.jpg)