झापा । नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ । संविधानमा भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ’, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।’ यसैगरी संविधानले ‘अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ’ भन्ने लगायतको व्यवस्था गरेको छ ।
तर, संविधानमा लेखिएका विषयलाई आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाएर राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र ल्याएका छन् । संविधानप्रदत्त विषयहरू कार्यान्वयन गर्न ऐन, कानुन बन्न सकेका छैनन् । तर यस्ता ऐन कानुन नबनाउने दलहरू नै अहिले आफ्नो सरकार बनेपछि तिनै कामहरू पूरा गर्ने वाचा गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस : उल्टो वाचा
कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र सिकाइ संकटको मापन संस्थागत, महिला (१९–२४ वर्ष) साक्षरता दर ९५ प्रतिशत, इन्टरनेट सेवा पुगेका शैक्षिक संस्था ८० प्रतिशत, कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत र पाठ्यक्रममा प्राविधिक र व्यावसायिक सीप ४० प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
त्यसका साथै शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गरिने, विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई बालबालिकाको मनोविज्ञानको आधारमा परिवर्तन गर्न बालकक्षादेखि कक्षा ३ सम्म पूर्व आधारभूत तहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी, कक्षा ४ देखि ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह बनाइने उल्लेख छ ।
यसैगरी विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली स्नातकहरूलाई विद्यालय शिक्षकमा आकषिर्त गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फीतिका आधारमा सस्तो ब्याजको शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याइने उल्लेख छ ।
त्योभन्दा पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा सुस्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ । जबकि कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले लामो समयदेखि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र भौतिक हस्तक्षेप गर्ने काम गर्दै आएको छ । यसैगरी कांग्रेसले एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने र संघीय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र ल्याइने घोषणा गरेको छ ।
एमाले : कामभन्दा गफ बढी
एमालेले ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । यसैगरी आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने, सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने एमालेको लक्ष्य छ ।
उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्ने, देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिंदै स्तरीकरण गर्ने र सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नीति अवलम्बन गर्ने ग्यारेन्टी एमालेले गरेको छ ।
त्यसका साथै आर्थिक दुरवस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने वा बीचैमा पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने, प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र आगामी दुई वर्षभित्र विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पु¥याउने वाचा एमालेको छ ।
यसैगरी शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउँदै अतिरिक्त आम्दानी गर्न भौंतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी शिक्षकलाई सम्मानजनक जीवन जिउन पुग्ने तलब सुविधा उपलब्ध गराउने, अपांगता भएका विद्यार्थीलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको व्यवस्था गरिने उसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यससँगै एमालेले संरचनाहरू अपांगतामैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर पछिल्लो झण्डै साढे तीन वर्ष सत्तामा हुँदा एमालेलाई यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न केले रोकेको थियो भन्ने जवाफ उसँग छैन ।
माओवादी : योग्यता होइन भोट
नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा संघीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यस बाहेक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाउने उसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी माओवादीले १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य, विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (स्टेम) शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गरिने उल्लेख गरेको छ । शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने, सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा हाल भइरहेको राज्यको लगानीलाई क्रमशः बढाउँदै लगेर पाँच वर्षमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बनाइने उल्लेख छ ।
माओवादीले शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द–हड्ताललाई निरुसाहित गरिने भनेको छ । यसैगरी शैक्षिक क्षेत्रका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पारिने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा गरिने भनेको छ । यस्तै लामो समयदेखि अध्यापन गराइरहेका एक लाखभन्दा बढी राहत, करारलगायतका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई विशेष कानुनी व्यवस्था गरी स्थायी गरिने भनेर गुणस्तर होइन राजनीतिलाई स्थान दिने तयारी उसले गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादी र जसपा : हैसियतभन्दा ठूला वाचा
आगामी चुनावबाट आफूलाई चौथो राजनीतिक शक्तिको रूपमा उभ्याउने दाबी गरिरहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर खस्किएको निष्कर्ष निकाल्दै पठनपाठनको स्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
उसले संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुन्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षासम्म संघीय सरकारबाट लगानी गर्ने कार्यमा जोड दिने भनेको छ ।
समाजवादीले माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्न पहल गर्ने, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको लागि एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालय, एक पालिका एक प्राविधिक विषयको अवधारणा अनुसार प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीले मुलुकको संघीय ढाँचा अनुरूप शिक्षा पद्धतिको तर्जुमा र विकास गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गर्ने, शिक्षामा विद्यमान निजीकरण तथा व्यापारीकरणको अन्त्य गरी व्यावहारिक आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा लागू गर्ने भनेको छ ।
जसपाले पाँच वर्षभित्र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क गर्ने, तीन वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी मातृभाषामा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने, विश्वविद्यालयको कुलपति, सहकुलपति प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था हटाई प्राज्ञिक तथा क्षमतावान विज्ञलाई नियुक्त गर्नेलगायतका घोषणा गरेको छ ।
दलहरूको घोषणापत्रप्रति कति विश्वस्त
संविधान आएको ७ वर्षसम्म पनि २०२८ सालकै शिक्षा ऐन चलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन नसकिने नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘घोषणापत्र सबैका राम्रा छन् कसैलाई आलोचना गर्नु छैन । अहिलेको समस्या भनेकै कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो ।’
संविधानले व्यवस्था गरिसकेका विषय र यसअघि आफैंले गरेका वाचाहरू दलहरूले घोषणापत्रमा समेट्दै आएका छन् । मुलुकलाई पूर्ण साक्षर बनाउने, संघीय शिक्षा ऐन बनाउने, शिक्षामा बजेट २० प्रतिशत बनाउने, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउने घोषणा २०७४ को चुनावको घोषणापत्रमा उल्लेख थिए ।
‘अहिले पनि त्यही विषय दोहो¥याएका राजनीतिक दलहरूले ती मुद्दाहरू कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने आधार छैन’ पूर्व शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, ‘अब पनि ती पूरा गर्लान् भन्ने विश्वास नै छैन ।’
शिक्षाका मामिलामा दलहरूका घोषणापत्रमा उल्लिखित कुरा कार्यान्वयनमा आउनेमा शिक्षक तीर्थराम गुरुङ विश्वस्त छैनन् । उनी भन्छन्, ‘संविधानले व्यवस्था गरिसकेकोमा केही काल्पनिक बुँदा थपेर घोषणापत्र बनाएका छन् । त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र ?’ संविधानले भनेको कुरा कार्यान्वयन भए मात्र पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउने उनको जिकिर छ ।
राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा विश्वस्त हुने आधार नभएको नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सबै दलको घोषणापत्रमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन तर कार्यान्वयन हुँदैन समस्या नै त्यही हो ।’
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ ले विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउन कुलपति, सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाएर बोर्ड अफ ट्रष्टी (संरक्षण समिति) को माध्यमबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका शिक्षाविद्हरूले पनि यस्तो सुझाव दिंदै आइरहेका छन् ।
यस पटक कांग्रेसले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । तर पछिल्लो केही समय कांग्रेसले विभिन्न विश्वविद्यालयमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेको प्रा.डा.बालचन्द्र लुईंटेल जिकिर गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसको घोषणा स्वागतयोग्य कुरा हो । हामीले पहिलेदेखि त्यही भन्दै आएका छौं तर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेयता मात्रै विभिन्न विश्वविद्यालयमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरेको छ । कसरी घोषणापत्र अनुसार गर्छ भन्ने विश्वास गर्ने ?’
कांग्रेसका शिक्षा विभागका पूर्व सचिव तथा घोषणापत्र तयारी समिति सदस्य कृष्ण पौडेल भने कांग्रेसले हरेक निर्वाचनमा शिक्षाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने समय तथा आवश्यकता अनुसारको मुद्दाहरू उठाउँदै आएको दाबी गर्छन् ।
आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको लागि शिक्षा जरूरी रहेको सबैले मनन गरे पनि त्यो अनुसार शिक्षाका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने सवालमा भने राजनीतिक दलहरूको चासो फरक देखिंदै आएको छ । राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र कल्पनामा आधारित भएको बताउँछन् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला ।
‘घोषणापत्र स्वैरकल्पनामा आधारित छ भन्ने एक उदाहरण हो, एक विद्यालय एक दलित शिक्षक बनाउने घोषणा’ उनी अगाडि थप्छन्, ‘कांग्रेसले गरेको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीसँग जनशक्ति छ ? भएको खण्डमा नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था छ ? शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा पास गर्नुपर्दैन ?’ शैक्षिक क्षेत्र तथा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउने निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन नहुनेमा विश्वस्त सुनिन्छन् शिक्षाविद् कोइराला ।
एमालेका शिक्षा विभाग प्रमुख गुरु बराल संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दलहरूको पहिलो धर्म भएकोले कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध भएर लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी हाम्रो धर्म अनुसार कार्यान्वयन गर्न दृढतापूर्वक लागेका छौं र गर्छौं । हिजो कार्यान्वयन नभएका मुद्दाहरूमा पनि समीक्षा गरेर अघि बढिरहेका छौं ।’
२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले मुलुकभित्रै स्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सबै प्रदेशमा दक्षिण एशियालीस्तरको एक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा ५ वर्षभित्र शतप्रतिशत साक्षरता हासिल गर्ने संकल्प गरेको थियो ।
२०७४ मा एमाले र माओवादी संयुक्त घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व राज्यले गर्दै दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गर्ने, पाँच वर्षमा विद्यार्थी, सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइने भनिएको थियो । तर मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म १५ वर्ष माथिका साक्षरता दर जम्मा ५८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने १८० भन्दा धेरै पालिका साक्षर घोषणा हुनसकेका छैनन् ।
राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको भए अहिले करिब ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा हुन्थ्यो र शैक्षिक सत्रको मध्यतिर पुग्दा पनि पुस्तक नभएकै कारण विद्यार्थीले समस्या भोग्नुपर्दैनथ्यो । अहिले करिब २८ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै इन्टरनेट सुविधा पुगेको सरकारी तथ्यांक छ भने कतिपय बालबालिकाले पूरा पुस्तक पाउन सकेका छैनन् ।
माओवादीले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेसँगको साझा घोषणापत्रमा समेटिएका बुँदाहरूमध्ये माओवादीले भन्दै आएको कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउने माओवादीकै अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री हुँदा पनि पूरा गर्न सकेको छैन ।
यो पटक पनि उक्त घोषणा दोहो¥याउन छुटाएको छैन । माओवादीले विद्यालयका राहत, करारलगायत शिक्षक र आंशिक प्राध्यापकलाई कानुनी व्यवस्था गरी स्थायी प्रक्रिया अगाडि बढाउने, शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सेवा–सुविधामा रहेका विभेद अन्त्य गरी एकरूपता कायम गर्ने भनेको छ ।
त्यसबाहेक विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गरी समस्याको समाधान गर्ने समेत घोषणा उल्लेख छ । माओवादीको यो घोषणालाई पनि घोषणापत्रमा सीमित बुँदा भएको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन् ।
अघिल्लै चुनावको बुँदाहरू दोहोरिए जस्तो देखिए पनि अन्तर्यमा नयाँ विषयसँग जोडिएर आएको हुने र समयसापेक्ष शैक्षिक गुणस्तर उकास्नुपर्ने विषय भएकोले शब्दहरू दोहोरिने माओवादी केन्द्रका घोषणापत्र तयारी समिति सदस्य मनहरि तिम्सिना बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बाहिरबाट हेर्दा पुरानै एजेन्डा उठाएको देखिए पनि त्यसको अन्तर्य चाहिं फरक विषयसँग जोडिएको हुन्छ ।’
अघिल्लो पटक एमालेसहितको साझा घोषणापत्रमा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा गरे पनि विविध कारणले ल्याउन नसकेको र शिक्षा सम्बन्धी धेरै समस्याको जड संघीय शिक्षा ऐन भएकोले प्राथमिकताका साथ पहिलो नम्बरमा यसलाई राखेको उनको भनाइ छ । ‘संघीय शिक्षा ऐनलाई जति सक्दो छिटो संसदबाट पारित गर्छौं र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौं ।
८० प्रतिशत समस्याको समाधान त्यहींबाट हुन्छ । अन्वेषण पनि त्यहींबाट हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘हामीले अहिले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने कुरा, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने प्रविधिमैत्रीको कुरा सबै ऐनसँग जोडेर हेर्न खोजिएको छ ।’
संविधान आएको ७ वर्षसम्म पनि २०२८ सालकै शिक्षा ऐन चलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन नसकिने नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘घोषणापत्र सबैका राम्रा छन् कसैलाई आलोचना गर्नु छैन । अहिलेको समस्या भनेकै कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो ।’
घोषणापत्र किन कार्यान्वयन हुँदैन ?
राजनीतिक दलहरू जवाफदेही नहुँदा संविधान तथा उनीहरूको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन नहुने स्थिति रहेको काठमाडौं विश्वविद्यालयका स्कुल अफ एजुकेशनका डीन प्रा.डा.बालचन्द्र लुईंटेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजाको ठाउँ हाम्रा राजनीतिक दलहरूले लिन खोजिरहेका छन् । राजा कसैसँग जवाफदेही थिएनन्, राजनीतिक पार्टीहरू त्यस्तै भए ।’ राजनीतिक व्यवस्थासँगै रूपान्तरणमुखी हुन नसक्दा समस्या भएको लुईंटेल बताउँछन् ।
अहिले राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र लागू गर्नको लागि हामीसँग संरचना नै तयार नभएको प्रा.डा.सुरेशराज शर्मा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्न खोजिए पनि हामीसँग संरचना नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भयो भन्ने लाग्छ ।’
एमालेले अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा घोषणापत्रमा उठाएको मुद्दाहरू लागू नभएको अस्वीकार गर्छन् एमालेका शिक्षा विभाग प्रमुख गुरु बराल । उनी भन्छन्, ‘लागू नभएको कुरा सत्य होइन । अघिल्लो चुनाव अघि कति प्राविधिक धारका विद्यालय थिए र केपी ओली सरकारले कति बढोत्तरी गर्नुभयो हेर्न सकिने कुरा हुन् ।’
प्रा.डा.सुरेशराज शर्मा भन्छन्, ‘घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नको लागि ढाँचा नै बनेको छैन । अहिलेको संविधान अनुसार स्थानीय तहलाई नै बलियो पार्ने भनेको छ तर हामीले स्थानीय तहलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने न संरचना बनायौं न नमूना । हामीले सपना देख्यौं कार्यान्वयन गर्ने तरिका बनाएनौं ।’
तर कांग्रेस घोषणापत्र तयारी समिति सदस्य कृष्ण पौडेल भन्छन्, ‘हागहिरो अध्ययन, शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी, शिक्षाविद्हरूसँगको बहसपछि तयार गरेको घोषणापत्र हो । यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने हरसम्भव प्रयास गर्छौं ।’
अनलाइनखबरमा नुनुता राईको सामग्री ।
-1730172087.jpg)