मुलुकको बजेटको आकार गत वर्षभन्दा घटे पनि शिक्षामा बजेट भने बढेको छ । शिक्षामा चालु आवभन्दा ९१ करोड रुपियाँ बजेट बृद्धि भएको छ । चालु आव भन्दा यो वर्ष शिक्षामा शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट वृद्धि भएको छ ।
चालु आवमा शिक्षामा १०.९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ११.२६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आवका लागि कुल बजेट रु. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गर्दा शिक्षाका लागि रु १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट भाषणमा ५७ अर्ब ४८ करोड कम रकम विनियोजन गरेको छ । भने, चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षामा रु. १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड विनियोजन भएको थियो । कुल बजेटको १०.९४ प्रतिशत बजेट चालु आवमा कार्यान्वयनमा छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्ष भन्दा शिक्षामा २४ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
त्यस्तै आव २०७८/७९ मा कुल बजेट रु १६ खर्ब ३२ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गर्दा शिक्षामा रु १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड विनियोजन गर्यो । सो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा ७ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
थोरै नयाँ धेरे पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता
आज सार्वजनिक गरिएको बजेट भाषणमा धेरै पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले नेपालमा विदेशी मुद्रा सहटी गर्दा लाग्ने कर बढेको छ ।
आज संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक २०८० ले शिक्षा सेवा शूल्क बढाएको हो । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शूल्कवापत विदेशी सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही रकममा लाग्ने शिक्षा सेवा शूल्क तीन प्रतिशत पु¥याइएको छ ।
यसअघि दुई प्रतिशत रहेकोमा एक प्रतिशत बिन्दुले बढाएर तीन प्रतिशत पुर्याइएको हो । साथै सरकारले शैक्षिक परामर्शदातामार्फत विदेशमा अध्ययन गर्न नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिँदा र विदेशी विश्वविद्यालयमा बैंकबाट विदेशी मुद्रा पठाउँदा सम्बन्धित शैक्षिक परामर्श संस्थाको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
बालबालिकालाई सिकाउन र टिकाउन कृषिमा लगानी वृद्धिसँगै बालविकास कक्षाको नक्सांकन
शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा सबै विषय पढेका विद्यार्थी सहभागी हुन पाउने
खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने ।
प्राविधिक प्रशिक्षकहरुको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक दक्षता अनुमतिपत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने, लगायतका केही नयाँ अनुहारका कार्यक्रम देखिएका छन् भने धेरै पुरै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।
नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिखारेज गरेको छ ।
यस्ता छन् बजेटले समेटेका कार्यक्रम
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
१९८. गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाई शिक्षित र मर्यादित समाजको विकास गरिनेछ । शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमा आधारित, व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाइनेछ। प्राविधिक शिक्षामा लगानी र गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ ।
१९९. आधारभूत तह प्रवेशको आधारको रूपमा रहेको बालशिक्षालाई व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको नक्साङ्कन गरी पुनर्वितरण गरिनेछ ।
२००. बालबालिकालाई विद्यालयमा “ल्याउने, सिकाउने र टिकाउनेू कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइ प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु । दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका छात्रछात्रालाई आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ । मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
२०१. हाल प्रदान गरिदै आएको विपन्न, दलित, सीमान्तकृत लगायतका विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गरिदै आएको छात्रवृति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । विद्यालय तह, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा गरी रु ३ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेकोछु । यसबाट आगामी वर्ष करिव २६ लाख छात्रछात्राहरू लाभान्वित हुनेछन् । मुसहर, डोम र चमार विद्यार्थीलाई चिकित्सा तर्फको उच्च शिक्षामा प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छु ।
२०२. सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु। ८ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छु। दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरिएको पौष्टिक आहार उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसबाट करिव ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् ।
२०३. विद्यालय तहका छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई रु। १ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट करीव १० लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन् ।
२०४. औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध नभएका गुरुकुल, मदरसा र गुम्बा लगायतका परम्परागत शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा जोडिनेछ । साङ्केतिक भाषा र ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।
२०५. खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरूपमा पुनर्स्थापना गरी शिक्षण अवलोकन, नमुना शिक्षण, पुनर्ताजगी लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२०६. शैक्षिक शत्र शुरू हुनु अगावै सामुदायिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीका हातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र विद्यालयमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको विद्युतीय प्रति उपलब्ध गराइनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रु. ३ अर्ब ५८ करोड बजेट छुट्याएको छु ।
२०७। आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन र स्तरोन्नति गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँग स्थानीय तहले कार्य सम्पादन करार गरी कार्य सम्पादनस्तरलाई वृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२०८. विषयगत र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ । दरबन्दी नभएका माध्यमिक तथा आधारभूत विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न रु। ३ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको छु ।
२०९. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षक सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। विद्यार्थी सङ्ख्या, भौगोलिक अवस्थिति लगायतका मापदण्डका आधारमा विद्यालय गाभ्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२१०. काठमाडौँमा रहेको बुढानिलकण्ठ स्कूल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी शैक्षिक गुठीमार्फत धनकुटा, बर्दिवास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
२११. विद्यालय भवनको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ । ऐतिहासिक त्रिचन्द्र कलेजको पूनर्निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छु । महेन्द्र रत्न क्याम्पस लगायत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३८ वटा क्याम्पसहरूको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
२१२. सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरू प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई सीप परीक्षण, प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास, गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारणका कार्यमा केन्द्रित गरिनेछ ।
२१३. प्राविधिक विषय तर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्था वा स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष सेवा गर्ने गरी परिचालन गरिनेछ ।
२१४. स्वदेश तथा विदेशमा सीप सिकेको स्वघोषणा गरेको आधारमा जनशक्तिको सीप परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्राविधिक प्रशिक्षकहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक प्रशिक्षक अनुमति पत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष ५० हजार जनाको सीपको परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गरिनेछ ।
२१५. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना एवं सुदृढीकरण गरी उच्च शिक्षाको नियमन, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण र मापदण्ड निर्धारण तथा शैक्षिक योग्यताको मान्यता एवं समकक्षतासम्बन्धी कार्यमा केन्द्रित गरिनेछ । शैक्षिक नतिजा, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, स्रोत साधनको परिचालन लगायतका मापदण्डको आधारमा विश्वविद्यालयलाई अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट कडाईका साथ अनुगमन गरी विश्वविद्यालयको वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर पालना गराइनेछ ।
२१६. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
२१७. लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, मधेश प्रदेशको वर्दिवास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माण कार्य अगाडि बढाउन रकम विनियोजन गरेको छु । सम्बन्धित प्रादेशिक अस्पतालको सहकार्यमा उक्त मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्टयाएको छु ।
२१८. केशर पुस्तकालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय र डिल्लीरमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालयको सुदृढीकरण तथा पुस्तकको डिजिटलाईजेशन गरिनेछ। सामुदायिक पुस्तकालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
२१९. उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सेडा, सेरिड र सिनास लगायतका अनुसन्धान र विकास संस्थाहरूको क्षमता विकासका लागि बजेट छुट्टयाएको छु ।
२२०. संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास तालिम तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप सम्बन्धी विषयहरूलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरिनेछ ।
२२१. विज्ञान प्रविधि, इन्जिनियरिङ्ग कला गणित लगायतका विषयमा विद्यालयस्तरदेखि नै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको सोच र क्रियाशिलता विकास गरिनेछ ।
२२२. रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, व्यवस्थापन, नियमन तथा अनुगमनको लागि नियमनकारी निकाय स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ । रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।
२२३. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु. १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १६, २०८० २२:२०
