बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘कतिपय प्रावधानहरु संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकोले संविधानले तहगत सरकारलाई दिएको अधिकारलाई संकुचन नहुने गरी उक्त विधयेकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने छ ।’
यस्तै महासंघले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय सकारात्मक भएको भन्दै प्रतिवेदनको लागि स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गन र संविधानले प्रदान गरेका तहगत सरकारका अधिकारहरुमा संकचुन एवं हस्तक्षेप नहुनेतर्फ गम्भिर बन्न अनुरोध समेत गरेको छ ।
महासंघले अनुसार संघीय निजामती सेवा विधयेक पनि सरोकारवालासँग परामर्श गरी तत्काल अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । केन्द्रीय समितिले संघीय समानीकरण अनुदानमा विनियोजन रकम समेत सबै निकासा हुनुपर्ने माग गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् ।
अनलाइन खबरबाट