संघीयता कार्यान्वयनमा नै समास्या पर्ने अवस्था आइसक्दा समेत संघीय निजामती र शिक्षा ऐन आउन नसक्दा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संघ सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।
सरकारले विभिन्न स्वार्थ समूहहरुले आफू अनुकुलको व्यवस्था गर्न बढाएको दबाबकाबीच दुबै विधेयकहरु संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले गत साउन १६ मा नै यो विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कसैले चलखेल गरेर विभिन्न व्यवस्थाहरु चलाएको दाबी गर्दै संसदमा पेस हुनबाट रोकिएको थियो ।
-1730172087.jpg)