झापा । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले शिक्षक सेवाको पदपूर्तीको नयाँ व्यवस्था कायम गरेको छ ।
संघीय संसद सचिवालयमा बिहीबार दर्ता भएको विधेयकमा पदपूर्ती सम्बन्धी हाल कायम रहेको व्यवस्थामा ब्यापक हेरफेर गरिएको छ ।
प्रस्तावित ऐनको परिच्छेद ५ को दफा ४४ र दफा ४५ मा पदपूर्ती तथा पदपूर्तीका विशेष व्यवस्था कायम गरिएको छ । सो दफामा उल्लेख भए अनुसार विद्यालय शिक्षक सेवाका आधारभूत तथा माध्यमिक तहका तीन श्रेणीमा चार वटा माध्यमबाट पदपूर्ती गरिने छ ।
आधारभूत तहको तृतीय श्रेणीमा शतप्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ती गर्ने उल्लेख छ भने, द्वित्तीय र तृतीय श्रेणीमा आन्तरिक, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा ज्येष्ठताबाट क्रमशः २० प्रतिशत, ६० प्रतिशत र २० प्रतिशत पदपूर्ती गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै माध्यमिकतर्फ तृतीय श्रेणीमा ७० प्रतिशत खुला तथा ३० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पूर्ती गरिने छ । द्वित्तीय श्रेणीमा ३० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत आन्तरिक, ३० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा २० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा गरिने छ ।
माध्यमिक प्रथम श्रेणीमा भने आन्तरिक, कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा क्रमशः २० प्रतिशत, ५० प्रतिशत तथा ३० प्रतिशतका आधारमा पदपूर्ती हुनेछ ।
खुला ५१ र समावेशीमा ४९ प्रतिशत कायम :
शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ती हुने विज्ञापनमा ४९ प्रतिशत समावेशी कोटाबाट पदपूर्ती गरिने छ । बाँकी ५१ प्रतिशत मात्र खुला कोटा कायम हुनेछ । यसअघि खुला ५५ र समावेशी ४५ प्रतिशत कायम थियो ।
समावेशीतर्फ कुल समावेशी कोटाको ५० प्रतिशत महिला कोटा र बाँकी ५० प्रतिशत उपदफामा भएका व्यवस्था भए वमोजिम समूहका उमेदवारहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराईने छ ।
समावेशी महिलातर्फ खस आर्य २७.७ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाती २५.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १२.७ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत, अपाङ्ग ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत तथा मुस्लिम ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी समावेशीको बाँकी ५० प्रतिशतमा पहिलो पटक विपन्न खस आर्य, थारु तथा मुस्लिमका लागि व्यवस्था गरिएको छ । जसमा आदिवासी/जनजाती ३२.५ प्रतिशत, मधेसी १९ प्रतिशत, दलित १५.५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य १० प्रतिशत, थारु ९ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ५ प्रतिशत, मुस्लिम ५ प्रतिशत तथा अपाङ्ग ४ प्रतिशत कायम गरिने उल्लेख छ ।
"विपन्न खस आर्य" भन्नाले प्रचलित कानुन वमोजिम गरिबीको परिचय पत्र प्राप्त खस आर्य समुदायको व्यक्ति वा तोकिए वमोजिम भन्दा कम वार्षिक आय भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको हुनु पर्नेछ ।
-1730172087.jpg)