झापा । यतिबेला विद्यालय शिक्षा विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा छ । प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत रूपमा विधेयक दफावार छलफलका लागि पठाएको छ । प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार विधेयकको दफावार छलफल शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा हुने छ । विधेयकमा १७१ जना सांसदले संशोधन दर्ता गरेका छन् । ती मध्ये सत्तापक्षका सांसदले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
कस्ता छन् सत्तापक्षका सांसदले दर्ता गराएका संशोधनका २५ बुँदा ?
१ : प्रस्तावित विधेयकको दफा २ (३) मा आधारभूत शिक्षा भन्नाले कक्षा एकदेखि कक्षा आठसम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झनुपर्ने उल्लेख थियो ।
यसलाई बदलेर ‘आधारभूत शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक वालविकास शिक्षादेखि कक्षा आठसम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झनुपर्छ’, संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
२ : बालविकास कक्षाका शिक्षक पनि शिक्षक सेवा आयोगबाटै पदपूर्ति गर्ने अर्को संशोधन छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २० मा बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगीको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुने उल्लेख थियो ।
शिक्षक आन्दोलनपछि सरकारले गरेको सहमति अनुसार संशोधन विधेयकमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ र वालविकास तर्फबाट शिक्षकको पदपूर्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनेछ ।’
३ : संशोधन प्रस्तावमा बालविकास केन्द्रको सहजकर्ताको पनि शिक्षक दरबन्दीमै गणना हुने भएको छ । यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रारम्भिक वालशिक्षाको दरबन्दी शिक्षकको दरबन्दीमा परिणत हुनेछ र योग्यता पुगेका कार्यरत सहजकर्तालाई एक पटकको लागि शतप्रतिशत पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिइनेछ’, संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।
४ : शतप्रतिशत पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिँदा पनि परीक्षामा अनुतीर्ण हुने वा परीक्षामा भागै नलिने वालविकास सहजकर्ताले सुविधा सहित अवकाश पाउनेछन् । प्रस्तावित विधेयकमा यस्तो थिएन । सशोधन प्रस्तावमा प्रस्तावित विधेयकको दफा २० मा उपदफा पाँच थपेर यस सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।
५ : बालविकास सहजकर्ताको दरबन्दी शिक्षक दरबन्दीमा गणना भएपछि सहजकर्ताको रुपमा गरेको सेवा अवधि पनि गणना गर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । यो संशोधन संसदले स्वीकार गरेमा बालविकास सहजकर्ताको पेन्सन प्रयोजनका लागि उनीहरुको हालसम्मको सेवा अवधि पनि गणना हुने छ ।
६ : संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि पनि रहने व्यवस्था उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा उतीर्ण परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्न तथा परीक्षाको विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण र गुणस्तर नियन्त्रणको विषयमा परामर्श दिन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहने भनिएको छ । जसमा पहिले शिक्षकको प्रतिनिधित्व परिकल्पना गरिएको थिएन ।
७ : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने समितिको संयोजक लोकसेवा आयोगका सदस्य रहनेछन् । प्रस्तावित विधेयकको दफा २८ (३) मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित समितिको संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य रहने व्यवस्था थियो ।
८ : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालय आवश्यकता अनुसार राखिने व्यवस्था पनि संशोधन प्रस्तावमा छ । पहिले बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने र शाखाहरु आवश्यकता अनुसार कायम रहने मात्र भनिएको थियो ।
संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका बोर्ड अन्तर्गतका प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयहरु आवश्यकता अनुसार रहन सक्नेछन् ।’
९ : प्रस्तावित विधेयकको दफा ३३ (४) मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ । यसलाई बदलेर ‘बोर्डका कर्मचारीलाई ऐन लागू हुनुपूर्वको सेवा सुविधामा मर्का पर्ने गरी कुनै कानुन बनाइने छैन’ भनी लेख्ने संशोधन प्रस्ताव छ ।
१० : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कार्यरत अस्थायी, करार र मासिक ज्यालादारी तर्फका कर्मचारीलाई सीमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्थायी हुन दिने र त्यस प्रक्रियामा उमेरको हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था राख्ने अर्को संशोधन प्रस्ताव छ ।
‘बोर्डमा ५ वर्ष भन्दा बढी अवधिदेखि कार्यरत अस्थायी, करार र मासिक ज्यालादारी तर्फका कर्मचारीलाई एक पटकको लागि सीमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा बोर्डको स्थायी परी सहभागी हुन दिइनेछ । यसरी परीक्षामा सहभागी हुन उमेरको हद लाग्ने छैन’, संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।
११ : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कार्यरत अस्थायी, करार र मासिक ज्यालादारी तर्फका कर्मचारीले स्थायी हुनका लागि दिएको परीक्षा पास गर्न नसके सुविधासहित अवकाश दिने सम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन प्रस्तावमा गरिएको छ ।
१२ : सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरुको माग अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई ऐनमा एउटै शीर्षकमा राख्ने भएको छ । दफा ४२ मा यसअघि शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था रहेकामा त्यस शीर्षकलाई बदलेर संशोधन प्रस्तावमा ‘शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी’ भनिएको छ । विद्यार्थी संख्या विषयगत र कक्षागत आवश्यकताको आधारमा शिक्षक र कर्मचारी दरबन्दी रहने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
१३ : संशोधन प्रस्तावमा राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरुको शत प्रतिशत सेवा अवधि बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगितामा जोडिने उल्लेख छ । यसअघि यस्तो अवधि ५० प्रतिशत मात्र जोड्ने उल्लेख थियो ।
‘‘दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण भएका शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्दा दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण हुनुअघि निज स्थायी शिक्षक भए शत प्रतिशत र अस्थायी वा करारमा स्वीकृत दरबन्दीमा रही स्थायी भएकोमा वा राहत अनुदान कोटाको शिक्षक स्थायी भएकोमा त्यस्तो अस्थायी, करार वा राहत अनुदान कोटामा अविच्छिन्न सेवा गरेको अवधिको शत प्रतिशत सेवा अवधि स्थायी सेवामा जोडी त्यस्तो सेवा अवधि बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि गणना हुनेछ’, संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।
१४ : सरकारले राहत कोटा र अस्थायी दरबन्दीमा रहेका शिक्षकलाई ती दरबन्दीको पदमा पहिलो पटकका लागि शतप्रतिशत कोटामा प्रतिस्पर्धा गराउने भएको छ । यसअघि विधेयकमा ५० प्रतिशत सिटमा मात्र हाल कार्यरत शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गराउने र बाँकी ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था थियो ।
१५ : राहत, कोटा र अस्थायी दरबन्दीमा रहेका शिक्षकलाई शत प्रशितक कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने भएपछि ती पदमा खुला प्रतिस्पर्धा नहुने भएको ।
१६ : ११ र १२ मा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकलाई माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको खुला तर्फको परीक्षामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने सरकारी संशोधन प्रस्ताव छ । त्यस्ता शिक्षकलाई माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको विज्ञापनमा पहिलो पटक शत प्रतिशत सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने भनिएको छ ।
१७ : राहत शिक्षकको रुपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई तोकिए बमोजिम दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराइने प्रस्ताव पनि संशोधन प्रस्तावमा छ ।
१८ : राहत शिक्षकहरुसँग भएको सहमति अनुसार सरकारले ‘राहत शिक्षकको रुपमा कार्यरत शिक्षकको बिरामी विदा र औषधी उपचारको खर्च सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने’ व्यवस्था संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यसअघि राहत शिक्षकले यस प्रकारका सुविधा प्राप्त गर्दैनथे । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार ऐन बनेको खण्डमा उनीहरुले अवकाश पाउँदा त्यस अनुसार सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
१९ : यसअघि विधेयकमा एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा नियुक्ति भएको ३ वर्षसम्म शिक्षकको सरुवा नहुने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसमा संशोधन गरेर १ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
२० : अस्थायी वा राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकको निवृत्तिभरणका लागि अस्थायी सेवा अवधि जोडिने गरी सरकारको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
२१ : शिक्षक पेन्सन सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । यसअघि विधेयकमा शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने व्यवस्था राखिएको थियो । तर शिक्षकहरुले हाल प्रचलनमा रहेको पेन्सनकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखेका थिए । त्यसैले हाल संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नियुक्त स्थायी शिक्षकलाई नेपाल सरकारले निवृतिभरण दिने आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।’
सरकारले शिक्षकहरुसँग निजामती सेवाका कर्मचारी सरह व्यवहार गर्ने सहमति गरेको छ ।
२२ : विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ सरकारको बाइसौं संशोधन प्रस्ताव छ । त्यस्तो सुविधा स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध हुने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
२३ : यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम अनुदान कोटा स्वतः दरबन्दीमा कायम हुने व्यवस्था गर्ने र कार्यरत कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्नु पर्ने भनी कानुनमै लेख्ने सरकारी संशोधन प्रस्ताव छ ।
२४ : आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि शतप्रशित छुट्याएर परीक्षा लिँदा हाल कार्यरत कर्मचारीले परीक्षा उतीर्ण गर्न नसके अनुतीर्ण हुने कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ’ भनी लेख्ने अर्को संशोधन प्रस्ताव छ । अनुतीर्ण हुनेका हकमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुने सुनिश्चिताका लागि यस्तो व्यवस्था राख्न खोजिएको हो ।
२५ : शिक्षक महासंघमा विद्यालय कर्मचारीहरु पनि रहने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि विधेयकमा महासंघमा शिक्षक मात्र रहने व्यवस्था थियो । ‘विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत हक हितको सम्बन्धमा कार्य गर्न गैर राजनीतिक र व्यावसायिक (प्रोफेसनल) संस्थाको रुपमा नेपाल शिक्षक महासंघ रहने छ’ संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।
-1730172087.jpg)