जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अझै शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र राजनीतिक अवद्धता केही खुकुलो बनाउनुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल गरिरहेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बुधबार शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएको थियो । सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बसेको बैठकमा महासंघकी अध्यक्ष कमलादेवी तुलाधर, महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीलगायतका पदाधिकारीहरु उपस्थित थिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले २७ भदौ २०८० मा संसदमा विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता गरेका थिए । लगत्तै, शिक्षकहरूले देशभरका विद्यालयमा पठनपाठन रोकेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलन फिर्ता गराउन सरकारले शिक्षक महासंघसँग असोज ५ गते ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो भने राहत शिक्षकले चित्त नबुझाएर आन्दोलन जारी राखेपछि १२ असोजमा अर्को सम्झौता गरेको थियो ।
आफूहरुसँग भएको सम्झौता अनुसार विधेयक परिमार्जन हुनुपर्ने माग राख्दै महासंघले विधेयकको कुन दफामा के संशोधन गर्नुपर्छ भनेर लिखित रुपमै समिति सभापति भानुभक्त जोशीलाई बुझाएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा हुनुपर्ने संशोधनको सूची संसदीय समितिका सभापतिलाई बुझाउनुअघि शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरुले बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।
महासंघकी अध्यक्ष तुलाधरले संविधानमा उल्लिखित विषयहरु अभ्यासमा बेठीक लागे संशोधन गर्दै जान सकिने भन्दै त्यसको पहल लिन सांसदहरुलाई आग्रह गरिन् ।
‘संविधान निर्माणका क्रममा अनुसूची ८ मा शिक्षालाई जसरी राखियो, त्यो गलत थियो’, शिक्षक महासंघ तुलसीराम सुवेदीले भने, ‘कुनै पनि संघीय मुलुकमा नभएको व्यवस्था हाम्रोमा राखिएछ । यसका विरुद्ध हामी निरन्तर लडिरहन्छौं ।’
‘आफैंले बनाएको संविधान संशोधन गरौंभन्दा अप्ठ्यारो लाग्नसक्छ, तर अभ्यासका आधारमा संशोधन गर्दै जान सकिने व्यवस्था संविधानमै छ । अब यसअनुसार जान तयार हुनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘यस (संविधान कार्यान्वयनको ८ वर्ष) अवधिमा शिक्षकहरु स्थानीय तह मातहत रहनसक्ने वातावरण सिर्जना हुन सकेन ।’
स्थानीय सरकार मातहत राखिए शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कारबाही र मुल्यांकनको अधिकार जनप्रतिनिधिहरुबाट दुरुपयोग हुन सक्ने उनको दाबी छ । ‘शिक्षकलाई स्थानीय सरकार मातहत राखे दुरुपयोग हुने खतरा छ । कारबाही हुनुपर्नेले छुट पाउने, निर्दोष कारबाहीमा पर्ने र दोषीको ढाकछोप हुनसक्छ’ उनले भनिन् ।
शिक्षक महासंघले ‘संघबाट स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुने र संघीय तहमा नै रहने’ व्यवस्था गर्न सांसदहरुसँग माग गरेको छ ।
संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकार मानेको छ । तर सरकारले माध्यमिक शिक्षा विधेयकमा ल्याउँदा स्थानीय तहले पाउनुपर्ने अधिकार आफू मातहत राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसमा टेकेर शिक्षक महासंघले संविधान संशोधन गरेर भएपनि संघीय तहमै राख्न मागेको छ ।
महासंघका महासचिव सुवेदी संविधानमा त्रुटि भएको निष्कर्षमा आफूहरु रहेको बताउँछन् । ‘संविधान निर्माणका क्रममा अनुसूची ८ मा शिक्षालाई जसरी राखियो, त्यो गलत थियो’, सुवेदीले भने, ‘कुनै पनि संघीय मुलुकमा नभएको व्यवस्था हाम्रोमा राखिएछ । यसका विरुद्ध हामी निरन्तर लडिरहन्छौं ।’
सरकारले ल्याएको विधेयकमा सममन्यकारी भूमिका दिएर जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्यूँताइएको छ, शिक्षक महासंघले भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई प्रस्तावित व्यवस्थामा भन्दा पनि थप अधिकार दिन माग गरेको छ ।
शिक्षकहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन, जिल्लाभित्र अन्तरपालिका शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा, शिक्षकहरुको बिदा (अध्ययन बिदा, बेतलवी विदा, असाधारण बिदा) स्वीकृतिको अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रध्यानाध्यापक नियुक्ति र शिक्षकमाथि विभागीय कारबाही जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा ‘शिक्षा कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित पालिकाको प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद रहेको समितिले प्रध्यानाध्यापक छनोट गर्ने’ उल्लेख छ । यसलाई बदलेर ‘स्थायी शिक्षकबाट खुला प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
अनलाइनखबरबाट
-1730172087.jpg)