झापा । संविधान जारी भएको करिब ८ वर्षपछि सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गर्यो।
लामो रस्साकस्सीपछि २०८० भदौ २७ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक एक वर्षदेखि विचाराधीन छ।
तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नुपरेको बताएका थिए।
भदौ २७ मा दर्ता भएको विधेयक संसदले महिना दिनपछि (असोज २५) दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो। संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयक आएको एक वर्षमा हालसम्म सैद्धान्तिक छलफल मात्रै सकेको छ। तर, चौतर्फी स्वार्थमा गिजोलिएको विधेयक तत्काल पास हुन कठिन देखिन्छ।
स्थानीय सरकारहरू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षा आफू मातहत राख्न चाहन्छन्। संघीय सरकार संघीयता कार्यान्वयनपछि हटेका शिक्षाका कतिपय निकाय ब्यूँताउन खोजिरहेको छ। शिक्षकहरू स्थानीय सरकारको अधीनमा नबस्ने अडानमा छन्।
दल र सांसदहरूका पनि आआफ्नै स्वार्थ छ। कतिपय सांसद विधेयक अध्ययन गरेर भन्दा पनि आफूलाई चुनावमा सघाउने शिक्षकको स्वार्थ अनुसारको विधेयक बनाउने जोडबलमा छन्। राजनीतिक दलहरू आफू निकटका शिक्षक संगठनलाई दुःखी बनाएर सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनन्। यसरी सबैको तानातान र स्वार्थमा परेको विधेयकले नेपालको ‘भद्रगोल’ सार्वजनिक शिक्षालाई सही मार्गमा डोर्याउन नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिन थालिएको छ।
सांसदका थरीथरी संशोधन
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै संशोधन परेको छ। विधेयकमाथि विभिन्न दलका सांसदले एकसय ५२ वटा समूहमा एकहजार ७ सय ५८ संशोधन पेस गरेका छन्। विधेयकको नाम, प्रस्तावना र परिभाषा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग समेत छ।
ऐनको नाम ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८०’ भन्ने हटाई संविधानको मर्म बमोजिम यसलाई ‘संघीय शिक्षा ऐन, २०८०’ बनाउनुपर्ने कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलको प्रस्ताव छ। कांग्रेसकै सांसदहरू गगनकुमार थापा र जीवन परियारले ऐनको नाम ‘विद्यालय शिक्षा (गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०८०’ हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। विधेयकको प्रस्तावनामा पनि धेरै सांसदको संशोधन छ।
कतिपय संशोधनहरू एक आपसमा बाझिने खालका छन्। संशोधनहरूमा एउटा समूहले राखेको प्रस्तावको ठीक उल्टो प्रस्ताव अर्को समूहले राखेको देखिन्छ। जस्तै ः कसैले निजी विद्यालय पूरै खारेज हुनुपर्ने, सरकारी विद्यालय मात्रै रहनेगरी एक शिक्षा नीति लागू हुनुपर्ने भनेका छन् भने कसैले त्यस्तो गर्न नहुने भनेका छन्। कतिपय संशोधनकर्ता स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने धारणा राखिरहेका छन्। साधनस्रोत नहेरी स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा पहिलेभन्दा झन् भद्रगोल अवस्था भएको भन्दै संविधान संशोधन गरेरै भए पनि केही समय संघले नै विद्यालय व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने पक्षमा उनीहरू छन्। यही विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघ लगायतका निकाय तथा केही संशोधनकर्ताहरू विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने अडानमा छन्।
संविधानमा आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। सँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा पनि शिक्षा भन्ने शब्द उल्लेख छ। अहिलेको विधेयक त्यही अधिकार सूचीलाई आधार मानेर आएको सरकारको दाबी छ।
२०७२ मा संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनसँगै २०७४ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज गरिएको थियो। २०१८ सालदेखि रहँदै आएका शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाइएको थियो। तर, शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी ल्याईएको अहिलेको विधेयकले शिक्षा कार्यालयहरूलाई ब्यूँताउन खोजेको छ।
७७ वटै जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ। ती कार्यालयले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यको सहजीकरण गर्ने, जिल्लाको शैक्षिक तथ्यांक संकलन गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सार्वजनिक विद्यालय, शिक्षक तथा विद्यार्थीको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, उत्कृष्ट शिक्षक तथा विद्यालयलाई पुरस्कार तथा प्रोत्साहनको सिफारिस गर्ने लगायतका काम शिक्षा कार्यालयले गर्ने भनिएको छ। शिक्षा कार्यालयमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी रहने र कार्यालयले प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
राजनीतिक सहमति गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ : पूर्वसभापति जोशी
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका पूर्वसभापति भानुभक्त जोशी संविधानको यो व्यवस्थाले द्विविधा सिर्जना गरेको बताउँछन्। स्थानीय तहको एकल अधिकारमा आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षाको अधिकार र साझा अधिकारको सूचीमा पनि शिक्षा भन्ने शब्द उल्लेख हुँदा यसले द्विविधा सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।
जोशीले भने, ‘संविधानले १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दियो। सँगै साझा अधिकारमा शिक्षा भन्ने शब्द राख्यो, तर कोड गरेन।’
पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री समेत रहेका जोशी हालको विधेयकका कतिपय विषय राजनीतिक सहमति गरेर टुङ्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। स्थानीय तहको एउटा शाखा, शिक्षा शाखामा रहने अधिकृतले विशिष्ट श्रेणीका शिक्षकलाई अह्रन/खटन गर्ने विषय पनि नमिलेको भनेर अहिले धेरै प्रश्न उठिरहेको उनी बताउँछन्।
‘संविधानको भावनालाई पनि नकुल्चने, शिक्षकहरूको गुनासो पनि सम्बोधन हुनेगरी बाटो खोज्नुपर्छ,’ जोशी भन्छन्, ‘कतिपय विषय प्रदेश सरकारमा समावेश गरेर जान सकिएला, स्थानीय सरकार सम्बद्ध निकाय र शिक्षकका प्रतिनिधिहरूसँग पनि गम्भीर ढंगले छलफल गरेर यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ।’
शिक्षक र कर्मचारीका पेसागत संगठन बाहेक अन्य आबद्धताबारे पनि राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेर सरकारी शिक्षा सुधारका लागि अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
जोशीले भने, ‘अलिअलि कमजोरी त हामीले गरेका छौँ। २०४६/०४७ भन्दाअगाडि सामान्यतया एउटै पेसागत संगठन थियो। पछि आएर जति राजनीतिक दलहरू आए, त्यति दलले संगठन खोल्दै गएको देखिन्छ। मेरो विचारमा त्यो राम्रो होइन। एउटा पेसागत हकहितको लागि बनाउने संगठन त ठिकै छ। दलैपिच्छेको संगठनले पढाइ लेखाइमा पनि असर गरेको छ।’
शिक्षकको राजनीतिक आबद्धताका बारेमा अहिले चर्को बहस छ। धेरैले यो विषय उठाएका छन्। पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले त शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने भनेर अभियान नै चलाएकी थिइन्। शिक्षकले दलको झोला बोकेर हिँड्ने नभई विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने श्रेष्ठको तर्क छ। कतिपय राजनीतिक दलले भने यसमा प्रष्ट धारणा राखेका छैनन्। हालकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई भने दलमा लागेका शिक्षकका विषयमा नरम देखिएकी छन्।
‘रातदिन मेहनत गरे ४ महिनामा टुङ्गिन्छ’
समितिले वर्षदिनमा विधेयकका बारेमा करिब २८ वटा बैठक गरेर सरोकारवाला, विज्ञ र संशोधनकर्तासँगको छलफल सकेको छ। समिति अब दफावार छलफलको तयारीमा छ। सुरुमा झन्डै १४ बैठकमा सरोकारवालाहरूसँग मात्रै छलफल भयो। संसदमा विधेयक दर्ता हुनेबित्तिकै विभिन्न सरोकारवालाहरू (प्याब्सन, एनप्याब्सन, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघ, शिक्षक संगठनहरू लगायत) आफूलाई असर पर्ने भन्दै डेलिगेसन आए।
केही बैठकमा समितिले शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेर उनीहरूको सुझाव सुन्ने काम गर्यो। र, पछिल्ला केही बैठकहरूमा समितिले संशोधनकर्ताहरूसँग संशोधनको औचित्य, आवश्यकता र सान्दर्भिकताका विषयमा छलफल गरेको छ। १५२ वटा समूहमा संशोधन राख्ने संशोधनकर्ताहरू १५७ जना छन्, तीमध्ये ४० जना समितिले छलफलका पटकपटक बोलाउँदा पनि उपस्थित हुन सकेनन्। समितिले असोज ४ मा संशोधनकर्ताहरूसँगको अन्तिम छलफल गरेर हालका टुङ्ग्याएको छ।
विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउनका लागि समितिले आफूले मात्रै छलफल गरेर नसक्ने भएकाले अब उपसमिति गठनको तयारीमा छ। उपसमितिले दफावार छलफल गरेर समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा थप छलफल गरेर मात्रै समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नेछ। एक चरण सातै प्रदेशमा पुगेर अन्तर्क्रिया गरेर सुझाव लिने र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग पनि छलफल गर्ने तयारी छ।
दलगत रूपमा आएका संशोधन पनि एक–आपसमा बाझिएका छन्। एउटै विषयमा फरकफरक राजनीतिक दलका फरकफरक विचार र अडान छन्। पेचिलो बनेका मुद्दामा राजनीतिक दलहरूबीच समान धारणा बनाउन आवश्यक भएको भन्दै समिति त्यस्ता विषय सबै दलका शीर्ष तहसम्म पुगेर छलफल गरेर टुङ्ग्याउने योजनामा छ। जसका लागि समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका अगुवा सांसद सम्मिलित एउटा छुट्टै टिम बनाउने योजना छ। जुन टिमले शिक्षा विधेयकमा रहेका कतिपय व्यवस्थामा आवश्यक राजनीतिक सहमति जुटाउन काम गर्नेछ।
समिति सचिवालयका अनुसार रातदिन मेहनत गरेको खण्डमा अबको ४ महिनामा शिक्षा विधेयकलाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ। तर सचिवालयले भनेजस्तो यही विधेयकमा मात्रै समय दिन सकिने स्थिति कम छ। कार्यक्षेत्र ठूलो भएकाले समितिमा अन्य विधेयकको चाप पनि छ। सांसदहरू पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यापक छलफल गरेर सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने पक्षमा खास गम्भीर देखिँदैनन्।
समितिका सचिव दशरथ धमला विधेयकलाई समयमा टुङ्ग्याउन तीनचारवटा विषय मिल्नुपर्ने बताउँछन्।
धमलाले भने, ‘समितिका सदस्यहरू डेडिकेटेड भएर लाग्नुपर्यो, विवाद रहेका विषय दलका शीर्ष नेताहरूले सहज ढंगले टुङ्याइदिनुपर्यो, बैठकका लागि मन्त्रीले पनि समय दिनुपर्ने हुन्छ, समितिको बैठकको लागि पर्याप्त समय छुट्याउनुपर्छ, यसरी काम गर्न सकेको खण्डमा मात्रै विधेयकलाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ।’
जस्ताको तस्तै पेस गर्न सम्भव छैन : सभापति थापा
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक संसदमा पेस गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको बताउँछन्। तर अहिलेको विधेयक यथास्थितिमा पेस गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। संविधान संशोधन गरेरै भए पनि विधेयकका कतिपय विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने थापाको भनाइ छ।
थापाले भने, ‘अहिलेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथास्थितिमा पेस गर्न सकिँदैन। यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। शिक्षाको मोडलमा सबैको सहमति आवश्यक छ। समितिमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ। अब राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने कतिपय विषयमा दलहरूसँग छलफल हुन्छ। संविधान संशोधन नै गर्नुपरे पनि गर्नुपर्छ।’
विद्यालय शिक्षाका सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने विषयमा सभापति थापा पनि सहमत छैनन्। केही समय संघले नै हेर्नेगरी यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
थापाले भने, ‘जागिरमुखी शिक्षाले अब काम गर्दैन। सीपमूलक शिक्षाको मोडल ल्याउनुपर्छ। अहिलेको हाम्रो पढाइले कि कर्मचारी, कि शिक्षक यही दुईटा मात्रै बनाउने भयो। न उद्यम गर्न सिकाउँछ, न सीप सिकाउँछ। शिक्षकलाई घरपायक जागिर होइन, चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गर्ने, राजनीति पूर्णरूपमा बन्द गर्ने, शिक्षकहरूलाई प्राक्टिकल परीक्षा लिएर पास हुनेलाई राख्ने र नहुनेलाई घर पठाउनुपर्छ। सबै विषयमा सहमति जुटाएर हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेस गरेर पास गर्ने योजना छ।’
विज्ञका सुझाव
यसअघि समितिले विज्ञहरूसँगको गरेको छलफलमा विज्ञले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि केही महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्। प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी निर्धारण गरी परीक्षा लिएर प्रधानाध्यापक छनौट गर्ने मोडलमा जानुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। यसो गरेको खण्डमा विद्यालयको सम्पूर्ण काममा प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बनाउन सकिने उनीहरूको तर्क छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बारेमा पनि पुनर्विचार गरी स्वतन्त्र व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्ने सुझाव छ।
हाल विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन समितिको चरम राजनीतिकरणले समस्या निम्त्याएको भन्दै विज्ञले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। शिक्षकलाई घरपायक जागिर दिँदा विद्यालयको काममा कम र आफ्नो घरायसी काममा समय बढी खर्चिने समस्या देखिएको भन्दै विज्ञले शिक्षकलाई प्रदेशभर परिचालन गर्नेगरी सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा ज्ञान बाँड्ने व्यक्तिहरू भएकाले शिक्षकको सेवा, सुविधा र मर्यादालाई निजामती सेवाको भन्दा पनि अझ माथिल्लो तहको हुनेगरी फरक ढंगले व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएका छन्। शिक्षकको व्यवस्थापन छुट्टै निकायले गर्ने र विद्यालयका अन्य व्यवस्थापनका काम स्थानीय तहले गर्नेगरी यो विषय टुङ्ग्याउन सकिने विज्ञको सुझाव छ।
नेपालखबरबाट
-1730172087.jpg)
