मेचीनगर । देशमा कोरोना महामारी रोकथामका लागि भन्दै सरकारले २०७६ चैत ११ गते देशभर एकैपटक लकडाउन गरेको थियो ।
एकसाताका लागि गरिएको लकडाउनलाई सरकारले पटक–पटक थप गर्दै करीब ४ महिनासम्म निरन्तरता दिएको थियो ।
चैत ११ गतेबाट चलेको लकडाउनलाई सरकारले २०७७ साउन ६ गते राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको जनाएको थियो ।
कोरोना संक्रमितको संख्या क्रमशः कम हुँदै गएको अवस्थामा सरकारले बन्दाबन्दीलाई थाहा नपाउने गरी खुकुलो पार्दै लगेको थियो ।
लकडाउनको एक वर्ष पुरा हुँदै गर्दा छिमेकी मुलुक भारतमा कोेरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बढ्न थाल्यो । त्यस ताका नेपालमा फेरि लकडाउन हुन्छ या हुँदैन भन्ने बहसनै चल्यो । तर, भारतमा दैनिक लाख बढी संक्रमित देखिन थालेपछि नेपालमा समेत दैनिक हज्जारौँमा संक्रमण देखिन थाल्यो ।
यो पटक सरकारले बन्दाबन्दीलाई फरक ढंगले विस्तार गरिरहेको छ । संक्रमणको अवस्था फरक–फरक भएकाले लकडाउन गर्ने अधिकार सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दियो ।
सो अधिकारलाई प्रयोग गर्दै यतिबेला देशका ५० बढी जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ । अहिले आम मानिस फेरि उही दिनलाई सम्झिएर घर भित्रै ‘बन्धक’ बस्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
झापामा समेत वैशाख १९ गतेबाट जारी आंशिक लकडाउनलाई बुधबार राति १२ बजेबाट लकडाउनकै स्वरुप दिइदैछ । यो अवधिमा सर्व साधारण घरबाट बाहिर निस्कन अनुमति छैन् ।
दैनिक ज्याला मजदुरीमा खटिनेदेखि निजी क्षेत्रका कर्मचारी फेरी संकटमा परेका छन् । कोरोनाकै वहानामा कतिपय निजी संस्थाहरुले कर्मचारी निकाल्नेदेखि पारिश्रमिक घटाउनेसम्मका हर्कत अब फेरी सुरु हुने छन् ।
राजधानीदेखि देशभरका सडक पेटीमा बटुवा र मजदुरहरु भोको पेट बिचल्लि अवस्थामा भेटिन थालेका तस्वीरहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसले सारा नेपालीलाई कोरोना कहरको एक वर्ष अघिको दैनिकीलाई बल्झाइ दिएको छ ।
झापामा वैशाख मसान्तसम्म अत्यावश्यक वाहेकका कुनै पनि सेवा, व्यवसाय सञ्चालनमा पूर्णतया रोकिएको छ । यसले कोरोना रोकथाम नियन्त्रणमा सघाउ त पुर्याउला तर, फेरी अनेकौ नागरिकहरु भोकभोकै मर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना गर्ने संकेत गर्दैछ ।
आम सर्वसाधारणका यस किसिमका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।