झापा । सरकारले गरेका प्रतिवद्धता पुरा नभएको भन्दै देशभरका शिक्षक फेरि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
शनिबार देशभरबाट शिक्षक प्रतिनिधि राजधानी आइपुगेर नेपाल शिक्षक महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनमा सरिक भएका छन् ।
महासंघले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलनअन्तर्गत शिक्षकहरु शनिबार मध्यान्न माइतीघरमा भेला भएर आन्दोलनमा सामेल भए ।
२०८० मा सरकारसँग भएको सहमति अनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने महासंघको मुख्य माग छ ।
गत २९ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको सुशासन, प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गर्ने भनिएको छ । यो प्रावधानले २०७५ देखि नै शिक्षक योगदानमा आधारित पेन्सनमा सहभागी हुन बाध्य हुने शिक्षकहरूको तर्क छ । तर, सरकारले अध्यादेश आएको मितिबाट लागू हुने बताए पनि यसमा शिक्षकहरूले मानेका छैनन् ।
राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई महासंघकसँग २०८० सालमा भएको सहमति अनुसार स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
शिक्षक बढुवामा चार श्रेणीको व्यवस्था गरी हरेक दश वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत प्राथमिकबाट निमावी र निमावीबाट माध्यमिक हुने व्यवस्था गर्न महासंघले भनेको छ ।
तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्टाउनु पर्ने माग महासंघको छ ।
शिक्षकको विभागीय कारबाही अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघका कायालयमा विभाजन गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष बनाउन महासंघले माग गरेको छ ।
